अयोध्या कांड
न्यायालय के लिए ये सम्मान का मामला है... जो भी फैसला आएगा सरकार के लिए वो चुनौती होगी... करोड़ों भारतीयों की भावनाएं उस फैसले से जुड़ी होंगी....
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 24 सितम्बर की तारीख तय की गई है... जब अदालत ये तय करेगी कि विवादित जगह की ज़मीन किस सम्प्रदाय की है... यानी अदालत को बताना है कि इतिहास में उस जगह पर पहले मंदिर था... या मस्जिद...
ज़ाहिर है फैसला हिंदूओं के पक्ष में जाए या मुसलमानों के पक्ष में.... चुनौती सरकार के लिए रहेगी... उस फैसले को लागू करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है... हालांकि अभी इस मामले को आगे ले जाने के लिए... सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है.... लेकिन फिर लोगों की भावनाओं पर इससे काबू नहीं पाया जा सकता.... लिहाज़ा केंद्र सरकार को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा....
हालांकि हाईकोर्ट में इस मसले पर जो सुनवाई हुई है... उसमें ज़ुबानी और दस्तावेज़ी सबूत पेश किए गए हैं... मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1528 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया और 22/23 दिसम्बर 1949 तक मस्जिद में मुसलमान इबारत करते रहे हैं... लिहाज़ा जब इतने लम्बे वक़्त तक एक वर्ग का एक जगह पर क़ब्ज़ा था... तो वो बने रहना चाहिए....
वहीं हिंदू पक्षकारों के मुताबिक... काफी पहले से ही हिंदू राम जन्म भूमि के लिए लड़ते रहे हैं... और विवादित जगह पर एक मंदिर था जिसे गिराकर बाबर ने मस्जिद बनाया... लिहाज़ा उस जगह पर मालिकाना हक़ श्री राम का बनता है... और वहां उन्ही की पूजा अर्चना होनी चाहिए...
अदालत ने इतिहास की परीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद ली है... जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसे खुदाई में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर जैसी विशाल इमारत मिली है... जिसमें दीवरें हैं... खम्भे हैं.. और मूर्तियां भी हैं... ज़ाहिर है हिंदू वर्ग के लिए ये एक प्रमाण है... जबकि मुस्लिम वर्ग इस पर आपत्ति ज़ाहिर कर रहा है...
शुरू में ये मुकदमा 23 प्लॉटों के लिए था... लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद... 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित जगह पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने का निर्णय लिया जिसके लिए 70 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई... लेकिन अब मामला विवादित जगह के मालिकाना हक है... जिसका एरिया करीब आधा बिस्वा है... हाईकोर्ट को इसी आधे बिस्वे पर फैसला सुनाना है...
ज़ाहिर है 24 सितंबर का दिन ऐतिहासिक दिन होगा...
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 24 सितम्बर की तारीख तय की गई है... जब अदालत ये तय करेगी कि विवादित जगह की ज़मीन किस सम्प्रदाय की है... यानी अदालत को बताना है कि इतिहास में उस जगह पर पहले मंदिर था... या मस्जिद...
ज़ाहिर है फैसला हिंदूओं के पक्ष में जाए या मुसलमानों के पक्ष में.... चुनौती सरकार के लिए रहेगी... उस फैसले को लागू करवाना सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है... हालांकि अभी इस मामले को आगे ले जाने के लिए... सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है.... लेकिन फिर लोगों की भावनाओं पर इससे काबू नहीं पाया जा सकता.... लिहाज़ा केंद्र सरकार को किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा....
हालांकि हाईकोर्ट में इस मसले पर जो सुनवाई हुई है... उसमें ज़ुबानी और दस्तावेज़ी सबूत पेश किए गए हैं... मुस्लिम पक्ष की दलील है कि 1528 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया और 22/23 दिसम्बर 1949 तक मस्जिद में मुसलमान इबारत करते रहे हैं... लिहाज़ा जब इतने लम्बे वक़्त तक एक वर्ग का एक जगह पर क़ब्ज़ा था... तो वो बने रहना चाहिए....
वहीं हिंदू पक्षकारों के मुताबिक... काफी पहले से ही हिंदू राम जन्म भूमि के लिए लड़ते रहे हैं... और विवादित जगह पर एक मंदिर था जिसे गिराकर बाबर ने मस्जिद बनाया... लिहाज़ा उस जगह पर मालिकाना हक़ श्री राम का बनता है... और वहां उन्ही की पूजा अर्चना होनी चाहिए...
अदालत ने इतिहास की परीक्षा के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मदद ली है... जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उसे खुदाई में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर जैसी विशाल इमारत मिली है... जिसमें दीवरें हैं... खम्भे हैं.. और मूर्तियां भी हैं... ज़ाहिर है हिंदू वर्ग के लिए ये एक प्रमाण है... जबकि मुस्लिम वर्ग इस पर आपत्ति ज़ाहिर कर रहा है...
शुरू में ये मुकदमा 23 प्लॉटों के लिए था... लेकिन विवादित ढांचा गिरने के बाद... 1993 में केंद्र सरकार ने विवादित जगह पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने का निर्णय लिया जिसके लिए 70 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित की गई... लेकिन अब मामला विवादित जगह के मालिकाना हक है... जिसका एरिया करीब आधा बिस्वा है... हाईकोर्ट को इसी आधे बिस्वे पर फैसला सुनाना है...
ज़ाहिर है 24 सितंबर का दिन ऐतिहासिक दिन होगा...
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